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2100 बिजली से चलने वाली बसें के प्रस्ताव मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर लगाई रोक

 Power crisis continues in Jharkhand cities and villages are hit by severe  cuts everywhere - झारखंड में बिजली संकट जारी, शहर और गांव हर जगह भीषण कटौती  की मार

बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट(बेस्ट) की ओर से 2100 इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर मामले में उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। अपने अंतरिम आदेश में उच्चतम न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में कोर्ट दो सितंबर को सुनवाई करेगा। 

दरअसल, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में 2100 इलेक्ट्रिक बसों के मामले में BEST के फैसले को सही ठहराया था। इस फैसले के तहत टेंडर में टाटा मोटर्स को अयोग्य करार दिया गया था। 

क्या है पूरा मामला 

दरअसल, मुंबई में बिजली आपूर्ति और बसों का परिचालन करने वाली कंपनी बेस्ट ने महानगर में 2100 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए टेंडर जारी किया था। इस टेंडर में टाटा मोटर्स ने भी बोली लगाई थी, लेकिन बेस्ट ने टक्निकल असिस्टेंड में टाटा मोटर्स को अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद टाटा मोटर्स की ओर से याचिका दायर कर कहा गया था कि उनकी बिड को मनमाने ढंग से  खारिज कर दिया गया, चहेती कंपनी को फायदा पहुंचाया जा सके।

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