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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों को ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के दायरे से बाहर कर दिया गया है। आयगुन, तुरहान और येनमेज़ इस निर्णय के निहितार्थों को देखते हैं, जिसमें आरक्षित श्रेणी के सदस्यों द्वारा अपनी जाति अथवा आय के आधार पर पदों के लिए आवेदन करने हेतु चयन किया जाना और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को परिभाषित करने की अस्पष्टता शामिल हैं। वे हाल के अदालती मामलों के उदाहरणों के साथ अपने निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं, और इसके कार्यान्वयन, विशेष रूप से अनारक्षण के साथ उत्पन्न होने वाले मुद्दों को उजागर करते हैं।
भारत सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती में दशकों से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के माध्यम से एक परिष्कृत सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम लागू कर रहा है। वर्ष 2019 के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले, केवल ऐतिहासिक रूप से भेदभाव ग्रसित अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समूहों को क्रमशः 15, 7.5, और 27 प्रतिशत पदों के लिए सीधा आरक्षण प्रदान किया गया था। एससी, एसटी और ओबीसी को सामूहिक रूप से आरक्षित श्रेणियों के रूप में संदर्भित किया गया है, जबकि जो व्यक्ति आरक्षित श्रेणियों से संबंधित नहीं हैं उन्हें सामान्य श्रेणी (जीसी) का सदस्य कहा गया है।ऊर्ध्वाधर आरक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक आरक्षित श्रेणी के लिए योग्य नहीं था – अर्थात, ऊर्ध्वाधर आरक्षण की श्रेणियां वर्ष 2019 के संशोधन तक गैर-अतिव्यापी थीं। शेष अनारक्षित पद (खुली श्रेणी के रूप में संदर्भित) आरक्षित श्रेणी के सदस्यों सहित सभी के लिए उपलब्ध थे। इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ (1992) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, ऊर्ध्वाधर आरक्षण को ‘के अतिरिक्त’ के रूप में लागू किया गया है। अर्थात, आरक्षित श्रेणी के सदस्यों द्वारा मेरिट के आधार पर खुली श्रेणी से प्राप्त किये गए पदों को उनके कोटे में नहीं गिना जाता है।इस बीच, क्षैतिज आरक्षण को गौण माना गया है और इन्हें ‘न्यूनतम गारंटी’ के आधार पर प्रत्येक ऊर्ध्वाधर श्रेणी के भीतर लागू किया जाता है। अर्थात, क्षैतिज आरक्षण के लिए पात्र जो व्यक्ति योग्यता के आधार पर पदों को प्राप्त करते हैं, उन्हें क्षैतिज रूप से आरक्षित पदों के अंतर्गत नहीं गिना जाता है।1 चूंकि 103वें संशोधन से संबंधित लगभग सभी नीति-संबंधी बहसें ऊर्ध्वाधर आरक्षणों के इर्द-गिर्द घूमती हैं, इसलिए हमने इस लेख में क्षैतिज आरक्षणों पर चर्चा नहीं की है।आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण
103वें संशोधन ने उन लोगों के 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों' (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% प्रतिशत आरक्षण पेश किया है जो मौजूदा ऊर्ध्वाधर आरक्षणों में से किसी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। संशोधन की घोषणा 14 जनवरी, 2019 को की गई। कुछ ही समय बाद, विभिन्न समूहों द्वारा संविधान की मूल संरचना और समानता के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर इसे चुनौती दी गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7 नवंबर, 2022 को अन्य मुद्दों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों पर अपना फैसला सुनाया:
i) क्या राज्य को आर्थिक मानदंड के आधार पर आरक्षण सहित विशेष प्रावधान करने की अनुमति देकर 103वें संविधान संशोधन को संविधान के मूल ढांचे को भंग करनेवाला कहा जा सकता है?
ii) क्या आरक्षित वर्ग को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से बाहर करने वाले 103वें संविधान संशोधन को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कहा जा सकता है?
iii) क्या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णयों में उल्लिखित 50% की सीमा को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है? यदि हां, तो क्या 103वें संविधान संशोधन को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कहा जा सकता है?
न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि आरक्षण केवल आर्थिक मानदंडों पर आधारित हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक विवादास्पद फैसले में, 3:2 के बंटवारे के साथ आरक्षित श्रेणियों को ईडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर करने को मंजूरी दे दी। अधिकांश न्यायाधीशों ने कहा कि कम आय वाले सामान्य श्रेणी (जीसी) के आवेदकों का अपना स्वयं का एक वंचित समूह बनता है। दूसरी ओर, असहमत न्यायाधीशों ने कहा कि आरक्षित श्रेणी के सदस्य भारत के गरीब आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं, और इसलिए उन्हें ईडब्ल्यूएस के लिए अर्हता मिलनी चाहिए। इसके अलावा, बहुसंख्यक न्यायाधीशों ने 50% की सीमा को लचीला माना और केवल आरक्षित श्रेणियों पर लागू किया, जबकि दो असंतुष्टों को चिंता थी कि यहां सीमा का उल्लंघन करना आगे के वर्गीकरण के लिए एक प्रवेश द्वार होगा।
अनन्यऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर आरक्षित श्रेणियों के बीच चयन करना
आरक्षित श्रेणी के सदस्यों को ईडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के विवादास्पद फैसले से संभावित रूप से व्यापक भ्रम और अस्पष्टता पैदा होगी। हम दो महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करते हैं जो ईडब्ल्यूएस आरक्षणों के कार्यान्वयन के साथ उत्पन्न हो सकते हैं (और संभावित है कि होंगे)।
पहला मुद्दा इस तथ्य से उपजा है कि आरक्षित श्रेणी की सदस्यता की रिपोर्टिंग वैकल्पिक है। जब आरक्षित श्रेणी के सदस्य अपनी जाति की स्थिति प्रकट नहीं करते हैं, तो उन्हें सामान्य श्रेणी (जीसी) के सदस्य माना जाता है। जैसे ही उन्हें सामान्य श्रेणी (जीसी) का सदस्य मान लिया जाता है, वे ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए पात्र हो सकते हैं, यदि वे अपनी आय पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। देशपांडे और रामचंद्रन (2019) दर्शाते हैं कि वर्तमान आय-पात्रता स्तर के अंतर्गत 98% से अधिक भारतीय आबादी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए योग्य हो जाती है।
अदालत के फैसले में बहुमत न्यायाधीशों का बयान ईडब्ल्यूएस को एक विशेष ऊर्ध्वाधर श्रेणी के रूप में परिभाषित करता है, जिसके
लाभार्थी कम आय वाले सामान्य श्रेणी (जीसी) के सदस्य हैं। न्यायालय का
लक्ष्य ईडब्ल्यूएस से आरक्षित श्रेणी के सदस्यों को बाहर करके, ऊर्ध्वाधर आरक्षणों की गैर-अतिव्यापी संरचना को संरक्षित करना है। तथापि, जाति की स्थिति की घोषणा वैकल्पिक है, 
तब भी एक ओवरलैप हो सकता है क्योंकि जब तक ईडब्ल्यूएस पद के लिए विचार किए गए प्रत्येक आवेदक की यह देखने के लिए आगे की जांच नहीं की जाती है कि वे आरक्षित श्रेणी से संबंधित हो सकते हैं या नहीं। ऐसा जाँच तंत्र बोझिल होगा।
परिणामस्वरूप, आरक्षित श्रेणि
यों के सदस्यों को संशोधन की वर्तमान स्थिति के तहत आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बीच एक विकल्प का सामना करना पड़ सकता है। आरक्षित श्रेणी के सदस्य अपनी जाति की स्थिति की घोषणा करके अपनी संभावनाओं को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें अपनी जाति के आधार पर कोई पद प्राप्त न हो रहा हो; लेकिन इसके बजाय, अगर उन्हें आय प्रमाण पत्र मिलता है, तो वे ईडब्ल्यूएस पद प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं।2 इसी प्रकार का एक मुद्दा क्षैतिज आरक्षण के कार्यान्वयन के बारे में दशकों तक बना रहा, और हाल ही में उसे सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश (2020) राज्य के मामले में हल किया गया था।3
आरक्षित श्रेणी के पदों की तुलना में भले ही ईडब्ल्यूएस पद प्राप्त करना अधिक प्रतिस्पर्धी है, फिर भी एक आरक्षित श्रेणी का सदस्य जाति-आधारित आरक्षित श्रेणी के पद पर ईडब्ल्यूएस पद प्राप्त करने के लिए कम आय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना पसंद कर सकता है। आयगुन और तुरहान (2022a) आरक्षित श्रेणी के सदस्यों के संदर्भ में खुली श्रेणी और आरक्षित श्रेणी के पदों के बीच वरीयता व्यक्त करने के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कई आरक्षित श्रेणी के सदस्य अपनी जाति का खुलासा न करके कम प्रतिस्पर्धी आरक्षित श्रेणी के पदों से बाहर हो जाते हैं, और केवल खुली श्रेणी के पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस तरह का व्यवहार पूर्व शोध (गिल 2013 देखें) साथ ही साथ अदालती मामलों में भी अच्छी तरह से प्रलेखित है।
हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक मामले (शिल्पा साहेबराव कदम और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) में, यह तथ्य उजागर हुआ था कि याचिकाकर्ताओं ने आरक्षित श्रेणियों में अपनी सदस्यता दर्ज नहीं की, और इसके बदले खुली श्रेणी के पदों के माध्यम से कार्य (नौकरी) की मांग की:
“याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि भले वे आरक्षित श्रेणी से संबंधित हैं, उन्होंने अपने आवेदन पत्र सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में भरे हैं और आरक्षित वर्ग से संबंधित सदस्य के रूप में किसी भी लाभ का दावा नहीं किया है।”
बॉम्बे हाई कोर्ट के एक अन्य मामले में (विनोद कडुबल राठौड़ और अन्य बनाम महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी (2017), आरक्षित श्रेणियों के सदस्य दो याचिकाकर्ताओं ने अपनी जाति की स्थिति बताए बिना तकनीशियन पदों पर आवेदन किया:
“याचिकाकर्ता वीजे (ए) श्रेणी से संबंधित हैं। हालांकि, उन्होंने उक्त पद के लिए सामान्य श्रेणी से आवेदन किया और इस तरह, वीजे (ए) श्रेणी के लिए आरक्षण के लाभों का दावा नहीं किया।”
आरक्षित श्रेणी की सदस्यता के रणनीतिक गैर-प्रकटीकरण के अनुचित और कम सराहनीय परिणाम हो सकते हैं। इसे देखने के लिए, मान लीजिए एक ओबीसी सदस्य हैं – सुश्री. ए। और सुश्री ‘ए’ अपनी ओबीसी सदस्यता का खुलासा नहीं करती हैं, बल्कि इसके बजाय ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पद प्राप्त करने के लिए एक कम आय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करती हैं। उनके ओबीसी सदस्य होने का खुलासा न करने से ओबीसी सदस्य श्री. बी को ओबीसी पद प्राप्त करने के लिए कम मेरिट स्कोर में मदद मिल सकती है। यदि सुश्री. ए ने अपनी ओबीसी सदस्यता का खुलासा किया, तो वह ईडब्ल्यूएस के लिए अपात्र हो जाएगी और इसके बदले ओबीसी पद प्राप्त करेगी। इसलिए उनके द्वारा पूर्व में धारण की गई ईडब्ल्यूएस स्थिति एक सामान्य श्रेणी (जीसी) की सदस्य सुश्री. सी द्वारा ली जाएगी, जिनके पास श्री. बी की तुलना में उच्च योग्यता स्कोर हो सकता है।
एक संभावित समाधान यह है कि व्यक्तियों से संस्थान – ऊर्ध्वाधर श्रेणी जोड़े के बारे में अपनी वरीयताएँ सूचित करने के लिए कहा जाए।4 आवेदकों को जब संस्थान ऊर्ध्वाधर श्रेणी जोड़े पर अपनी रैंकिंग प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, तो एक आवंटन प्रक्रिया तैयार की जा सकती है जहाँ प्रत्येक आवेदक अपनी रैंकिंग को सच्चाई से प्रस्तुत करना इष्टतम पाता है। इसके अतिरिक्त, इस विस्तारित डोमेन में व्यक्तियों की वरीयताओं को जानने से वह क्रम बन जाता है जिसमें श्रेणियां भरी जाती हैं।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कार्यान्वयन: हार्ड या सॉफ्ट कैप?
103वें संशोधन का दूसरा मुद्दा यह है कि यह स्पष्ट नहीं है कि ईडब्ल्यूएस एक कठिन (हार्ड) आरक्षण है या नरम (सॉफ्ट) आरक्षण है।5 किसी श्रेणी के लिए कठिन आरक्षण के मामले में, बची हुई रिक्तियां उन व्यक्तियों को प्रदान नहीं की जाती हैं जो उस श्रेणी से संबंधित नहीं हैं। इंद्रा साहनी के 1992 के फैसले के अनुसार, एससी और एसटी आरक्षण कठिन आरक्षण हैं।
दूसरी ओर, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी आरक्षण एक सॉफ्ट आरक्षण है। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008) में अपने ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने आवश्यक किया कि एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया निर्दिष्ट किए बिना, अपूर्ण ओबीसी रिक्तियों को खुली श्रेणी के पदों में शामिल किया जाए। विशिष्ट मार्गदर्शन की कमी के कारण ओबीसी अनारक्षण को समाप्त करने के लिए तदर्थ प्रक्रियाएं होती हैं। प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित तकनीकी कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऐसी ही एक प्रक्रिया लागू की गई थी। हाल के एक अध्ययन में, आयगुन और तुरहान (2022c) ने पहचान की कि इस विशेष अनारक्षण योजना के चलते अक्षमता, अनुचितता और चालाकी हो सकती है।6
नीतिगत कमी और निहितार्थ
यदि ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक सॉफ्ट रिजर्व है, और जैसा कि हम मानते हैं कि यह है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था – तो ईडब्ल्यूएस अनारक्षण कैसे लागू किया जाता है, यह परिणामी होगा। विशेष रूप से केंद्रीकृत प्रवेश में (जैसे कि भारत में तकनीकी विश्वविद्यालयों में प्रवेश, जहां प्रसिद्ध गेल और शापली (1962) एल्गोरिथम7 का उपयोग किया जाता है) अनारक्षण को संभालने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया आवश्यक है। अन्यथा, ईडब्ल्यूएस आरक्षणों को लागू करने में यह अस्पष्टता पक्षपात के लिए अतिसंवेदनशील हो सकती है, क्योंकि विभिन्न संस्थान विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों के पक्ष में उन्हें अलग-अलग तरीके से लागू कर सकते हैं।
ईडब्ल्यूएस में संशोधन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जिन दो मुद्दों को हमने ऊपर रेखांकित किया है, वे व्यापक कार्यान्वयन के मुद्दों को जन्म दे सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक मामले होने की संभावना है। इसलिए, इन मुद्दों का हल ढूँढना महत्वपूर्ण है जबकि आरक्षण का मुद्दा अभी भी अत्यधिक बहस और विभाजनकारी रहा है। उदाहरण के लिए, मार्केट डिज़ाइनर एक दशक8 से अधिक समय से सकारात्मक कार्रवाई की बाधाओं के तहत कार्य (नौकरी) की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। वे नीति निर्माताओं को कार्यान्वयन के मुद्दों के बारे में बता सकते हैं, और इन चिंताओं को कम करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया प्रदान कर सकते हैं।
लेखक, आइडियाज फॉर इंडिया के प्रधान संपादक परीक्षित घोष की व्यापक टिप्पणियों और सुझावों के लिए आभारी हैं। वे जेन्ना एम. ब्लोकोविच, आदित्य कुवलेकर, कृति मनोचा और अरुणव सेन को भी उनकी सहायक टिप्पणियों के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे।
टिप्पणियाँ:
- हाफलीर एवं अन्य (2013) मार्केट डिजाइन लिटरेचर में आरक्षण शुरू करने वाली पहली कंपनी थी। न्यूनतम गारंटी सिद्धांत पर आधारित विकल्प नियम पहली बार इचेनिक और येनमेज़ (2015) में पेश किए गए थे।
- अयगुन और बो (2021) ब्राजील में सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के कार्यान्वयन के संदर्भ में इसी तरह की समस्या दर्शाते हैं।
- सोनमेज़ और येनमेज़ (2022) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस कमी की पहचान की और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के संयुक्त कार्यान्वयन के आधार पर एक समाधान प्रदान किया।
- अयगुन और तुरहान (2022a) उस भाषा को बढ़ाने का विचार पेश करते हैं जिसमें आवेदक अपनी प्राथमिकताएं व्यक्त करते हैं।
- हार्ड और सॉफ्ट कोटा के विवरण के लिए- हाफलीर एवं अन्य देखें (2013)।
- लेखकों ने अयगुन और तुरहान (2022b) में, संयुक्त रूप से आरक्षण और डी-आरक्षण को लागू करने का एक बेहतर तरीका प्रस्तावित किया- वे वांछित सैद्धांतिक और व्यावहारिक गुणों के साथ कई डी-आरक्षण प्रक्रियाओं का परिचय देते हैं।
- गेल-शापली एल्गोरिदम छात्रों और कॉलेजों, या पुरुषों और महिलाओं के बीच एक स्थिर मिलान पाते हैं।
- उदाहरण के लिए, बाजार डिजाइनरों और इंजीनियरों के एक समूह ने चिली में सकारात्मक कार्रवाई प्रक्रियाओं के तहत स्कूल असाइनमेंट प्रक्रिया को डिजाइन और कार्यान्वित किया।
लेखक परिचय: एम. बुमिन येनमेज़ बोस्टन कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं। बर्टन तुरहान आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ओरहान आयगुन बोआगीची विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में असोसिएट प्रोफेसर हैं।
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