बिहार की राजधानी पटना के नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था I स्थानीय प्रशासन के इस कदम के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी I प्रारंभिक सुनवाई में हाई कोर्ट ने नेपाली नगर के वासियों को फौरी राहत देते हुए अभियान पर रोक लगा दी थी I बुधवार को इसी मामले पर हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है I सुनवाई के दौरान पटना के कलेक्टर भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे I नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम का विरोध किया जाने लगा था I इसके बाद प्रशासन के इस कदम को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई I
सोमवार को पटना हाई कोर्ट ने गजेंद्र कुमार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नेपाली नगर में की जा रही कार्रवाई पर स्टे लगा दिया था I साथ ही कोर्ट ने पटना जिला प्रशासन को 6 जुलाई को तलब किया था I दरअसल, पटना के राजीव नगर स्थित नेपाली नगर वासियों को सोमवार को पटना हाई कोर्ट से मिली आंशिक राहत क्या आगे भी बरकरार रहेगी, इसका फैसला हाई कोर्ट बुधवार को कर सकता है I जस्टिस संदीप कुमार मामले की सुनवाई करेंगे I कोर्ट के इस आदेश पर पटना के DM कोर्ट में उपस्थित होकर कार्रवाई के बारे में कोर्ट को जानकारी देंगे I कलेक्टर को बताना पड़ेगा कि नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब क्यों शुरू की गई? साथ ही यह भी बताना पड़ेगा कि जब अवैध निर्माण हो रहा था तब आवास बोर्ड और स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की थी I
40 एकड़ जमीन को खाली करवाने में जुटा था प्रशासन :
राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में अवैध तरीके से बनाए गए घरों को रविवार की सुबह 7 बजे से ही तोड़ा जा रहा I सोमवार को हाई कोर्ट द्वारा फौरी तौर पर रोक लगाने के बाद कार्रवाई रोकी गई थी I पटना जिला प्रशासन यहां करीब 40 एकड़ जमीन को खाली करवाने में जुटा था I पहले 20 एकड़ जमीन खाली करवाया गया I इसके बाद 40 एकड़ जमीन खाली कराई जा रही थी I रविवार को पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच भिड़ंत भी हो गई थी I इस दौरान हुए पथराव की घटना में पटना के सिटी एसपी अम्बरीश राहुल भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे I
धारा 144 लगाकर तोड़े थे मकान
रविवार को हुए हंगामे को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सोमवार को नेपाली नगर में धारा 144 लागू कर दिया था I बताते चलें कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में प्रशासन ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है I इस मामले में सोमवार को कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर आने तक 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी I कोर्ट ने उन सभी को तत्काल छोड़ने का आदेश भी जारी किया था I
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