ऑनलाइन जुआ पर बैन के फैसले को हाईकोर्ट ने पलटा

 

कर्नाटक (Karnataka) के ऑनलाइन गैंबलिंग (संशोधन) कानून 2021 को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए सोमवार को रद्द कर दिया. राज्य सरकार ने पिछले साल कानून में तब्दीली करके ऑनलाइन फैंटेसी और स्किल गेम्स (Online fantacy skill games) को जुआ (gambling) की कैटिगरी में डाल दिया था और गैरजमानती अपराध घोषित कर दिया था. इसके बाद गेमिंग कंपनियों ने अदालत की शरण ली थी. हाईकोर्ट ने ताजा फैसले से राज्य में फैंटेसी स्पोर्ट्स और गेमिंग कंपनी Dream11, मोबाइल प्रीमियर लीग, Games24x7 (RummyCircle, My11Circle) और Ace2Three आदि की फिर से वापसी हो सकेगी. भारत में ऑनलाइन गेमिंग के ऐसे कई गेम बहुत पॉपुलर हैं.

कर्नाटक सरकार ने पिछले साल 5 अक्टूबर को नया ऑनलाइन गैंबलिंग कानून लागू किया था. इसके तहत कर्नाटक पुलिस कानून में संशोधन करके ऐसे सभी ऑनलाइन गेम्स को बैन कर दिया गया था, जिनमें नकद पैसों का लेनदेन होता है. इससे ये गंभीर अपराध और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आ गए थे. इसके बाद स्किल बेस्ड गेमिंग कंपनियों को राज्य में अपना संचालन बंद करना पड़ा था. सरकार ने ये कदम ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका के बाद उठाया था. इसके तहत सरकार ने कानून में बदलाव करके स्किल गेमिंग और गेम ऑफ चांस के बीच का अंतर हटा दिया. इससे स्किल बेस्ड गेम भी बैन के दायरे में आ गए थे.

सरकार के इस बैन को करीब एक दर्जन कंपनियों, औद्योगिक संगठनों और लोगों ने अदालत में चुनौती दी. शुरू में कंपनियां अंतरिम राहत के लिए कोर्ट पहुंची थीं, जिस पर सिंगल जज की बेंच में सुनवाई हुई. उसके बाद मामले को विस्तृत सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रितु अवस्थी और कृष्णा एस. दीक्षित की बेंच के हवाले कर दिया गया. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 22 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. उस पर अब फैसला आया है.

भारत में ऑनलाइन गेमिंग काफी पॉपुलर है और ये उद्योग तेजी से बढ़ रहा है. अर्न्स्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट बताती है कि 2022 में भारत में 8 करोड़ से ज्यादा रीयल मनी गेमर्स थे, जिसके 2023 तक 15 करोड़ होने की संभावना है. अगर फीस के नजरिए से देखा जाए तो रिपोर्ट में 2023 तक इसके 2 अरब डॉलर (150 अरब रुपये) की इंडस्ट्री बनने की संभावना जताई गई थी.

हालांकि पिछले कुछ वर्षों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल जैसे कई राज्य नकद पैसों के लेनदेन वाले ऐसे ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगा चुके हैं. ये अलग बात है कि मद्रास हाईकोर्ट ने अगस्त में ऐसे ही सस्पेंशन ऑर्डर को खारिज कर दिया था. केरल हाईकोर्ट ने भी हाल में ऐसा आदेश दिया है. तमिलनाडु सरकार बैन को बहाल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है. भोपाल में ऑनलाइन गेम की लत की वजह से 11 साल के एक बच्चे की खुदकुशी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसे कानून बनाने का ऐलान किया है, जिसमें सजा का भी प्रावधान होगा.

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