यूपी चुनावः बिजली बिल माफ़ करने की घोषणा करने वाली BJP का, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कहता है

 "पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश की है। पिछले महीने मुख्यमंत्री (योगी आदित्यनाथ) ने 50 प्रतिशत बिजली बिल कम करने का वादा किया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। ये बीजेपी के चुनावी वादे हैं।"

 

एम.ओबैद

 

उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए सभी पार्टियां अपने प्रचार के दौरान जनता से लुभावने वादे कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को औरेया के दिबियापुर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि "भाजपा को जीत दिलाइए। 5 साल तक किसी भी किसान को बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा।"

ज्ञात हो कि पिछले महीने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावों की घोषणा से ठीक पहले अर्थात 6 जनवरी को किसानों के बिजली बिल को आधा करने की घोषणा की। यह घोषणा उन्होंने ट्वीट करते हुए की थी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की घोषणा के बाद की।

 

किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए संकल्पित #UPCM श्री @myogiadityanath जी ने निजी नलकूप हेतु विद्युत दरों में वर्तमान दरों के सापेक्ष 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। @spgoyal @sanjaychapps1 @74_alok pic.twitter.com/Ozr1QTsY7M

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) January 6, 2022

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिसंबर महीने में बिजली बिल में वृद्धि कर दी गई थी। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर औसतन 12.73 फीसदी की वृद्धि की घोषणा की गई थी।

वर्ष 2019 में भी बिजली दरों में वृद्धि की योगी सरकार ने घोषणा की थी। इस बार भी करीब 12 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया गया था।

जनवरी 2020 में ही प्रदेश सरकार ने तक़रीबन 10 से 15 प्रतिशत बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी।

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किसानों का बिजली बिल मुफ्त करने के लिए की गई घोषणा को लेकर ऑल इंडिया किसान सभा के प्रदेश महासचिव मुकत सिंह ने कहा कि, "पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश की है। पिछले महीने मुख्यमंत्री (योगी आदित्यनाथ) ने 50 प्रतिशत बिजली बिल कम करने का वादा किया था लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं। ये बीजेपी के चुनावी वादे हैं। पहले अखिलेश यादव ने इस बाबत घोषणा की थी। इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने घोषणा की।" 

बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल मुफ्त करने और घरेलू बिजली 300 यूनिट मुफ्त देने का वादा किया है। उन्होंने 1 जनवरी को ट्वीट करते हुए लिखा, “नव वर्ष की हार्दिक बधाई व शुभकामना! अब बाइस में ‘न्यू यूपी’ में नयी रोशनी से नया साल होगा, 300 यूनिट घरेलू बिजली फ़्री व सिंचाई बिल माफ़ होगा। नव वर्ष सबको अमन-चैन, ख़ुशहाली दे। सपा सरकार आयेगी और 300 यूनिट फ़्री घरेलू बिजली व सिंचाई की बिजली मुफ़्त दिलवाएगी।"

 

 

नव वर्ष की हार्दिक बधाई व शुभकामना!

अब बाइस में ‘न्यू यूपी’ में नयी रोशनी से नया साल होगा
300 यूनिट घरेलू बिजली फ़्री व सिंचाई बिल माफ़ होगा

नव वर्ष सबको अमन-चैन, ख़ुशहाली दे। सपा सरकार आयेगी और 300 यूनिट फ़्री घरेलू बिजली व सिंचाई की बिजली मुफ़्त दिलवाएगी। #बाइस_में_बाइसिकल pic.twitter.com/8RadolTql5

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) January 1, 2022

 

बीते साल सितंबर महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव अपनी पार्टी की जीत के बाद राज्य में सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने और 38 लाख परिवारों पर बकाया बिजली का बिल माफ करने का ऐलान किया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। 

पिछले हफ्ते कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस के सत्‍ता में आने के 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा और उनका बिजली बिल आधा किया जाएगा।

ग्रामीण इलाकों में बिजली की उपलब्धता और इसके बिल को लेकर कासगंज के किसान डंबर सिंह कहते हैं कि, "अखिलेश यादव के कार्यकाल में और उससे पहले 12-14 घंटे तक बिजली रहती थी जिससे ज्यादातर किसान बिजली मोटर से सिंचाई कर लेते थे। लेकिन योगी कार्यकाल में बिजली के घंटे धीरे-धीरे कम होते चले गए। अब तो समस्या काफी ज्यादा हो गई।"

वे आगे कहते हैं, "बिजली लगातार रहती नहीं है। ऐसे में बिजली मोटर से सिंचाई बहुत कम होती है। हमारे पास दो मोटर हैं। प्रति महीने दो हजार रुपया प्रति मोटर लगता ही है। यह फिक्स्ड है। इस तरह हमको चार हजार रुपये प्रति महीना देना पड़ता है जबकि इससे सिंचाई होती नहीं है। फिक्स्ड बिल होने से हमारा नुकसान ही होता है।" 

कासगंज के स्थानीय किसान नेता सुनिल कहते हैं, "बिजली की दर योगी सरकार बढ़ाती आई है। निजी नलकूप का दो हजार रूपये किसानों को फिक्स्ड बिल आता है। ये चुनाव का समय है इसलिए एक महीने पहले सरकार को किसानों की याद आई और बिजली बिल आधी करने की घोषणा की। जनता इनकी बातों को समझ रही है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर बिजली की दशा पहले की तरह हो जाएगी और बिल आता रहेगा।"

उन्होंने कहा, "इस समय खेती का मौसम था और बारिश भी हो गई इसलिए किसानों का बिजली मोटर चला नहीं इसके बावजूद उनको बिजली बिल भरना पड़ गया। ऐसे में फिक्स्ड बिल के चलते किसानों को सरकार को पैसा देना पड़ा। सरकार ने तो कहा कि हमने किसानों का बिल आधा छोड़ दिया लेकिन देखा जाए तो किसानों का मोटर इन दो महीनों में चला ही नहीं फिर भी बिल देना पड़ा है।" 

सुनिल कहते हैं कि "ग्रामीण इलाकों में बिजली न के बराबर रहती है जिससे किसानों को ज्यादातर डीजल पंप के जरिए खेतों की सिंचाई करनी पड़ती है। इन इलाकों में 24 घंटे में मुश्किल से 5-6 घंटे बिजली रहती है। ज्यादातर रात में बिजली आती है जिससे किसानों को रात में भी जागना पड़ता है। बिजली आने पर जब किसान मोटर चलाने के लिए खेतों में जाते हैं और बमुश्किल 1-2 घंटे मोटर पंप चला, खेतों में पानी पहुंचा ही कि बिजली चली जाती है। फिर काफी देर के बाद बिजली आती है। जब तक पहले का पानी नालियों में या खेतों के मुहाने पर ही सूख जाता है। लगातार बिजली नहीं रहती है। इस तरह देखें तो बिजली से किसानों को कोई फायदा नहीं होता है। उनको डीजल पंप का सहारा लेना ही पड़ता है।"

SOURCE ; newsclick

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