OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज ये दस्तावेज पेश करेगी शिवराज सरकार

  

OBC आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई चल रही है. आपको बता दें कि OBC आरक्षण को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई होनी है. वर्तमान में यह मध्य प्रदेश का सबसे अहम मुद्दा है, जिसे लेकर कई महीनों से असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

सर्वे का आंकड़ा पेश करेगी सरकार

शिवराज सरकार ने OBC आरक्षण को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर OBC आरक्षण के मुद्दे पर भी अपील की है. पेंच पंचायत चुनाव में OBCवर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले में फंसा हुआ है. मप्र में OBC  को लेकर आरक्षण के चलते आज सरकार के वकील OBC वर्ग के आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण के आंकड़े रख सकते हैं. हाल ही में OBC का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, जिसे आज कोर्ट में रखा जाएगा. 

  

OBC आरक्षण पर समझिए पूरा गणित

मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण के कारण पंचायत चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। MP में OBC की आबादी 50 फीसदी से ज्यादा है. जाहिर है इतने बड़े तबके को कोई भी पार्टी नाराज नहीं करना चाहती. मौजूदा स्थिति में देश भर में आरक्षण का प्रावधान 50 प्रतिशत है, जिसमें ST और OBC  वर्ग शामिल हैं। बाकी 50 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। मध्यप्रदेश की बात करें तो संविधान के दायरे में आने वाले MP में SC वर्ग के लिए 16 फीसदी, OBC वर्ग के लिए 14 फीसदी और SC-ST वर्ग के लिए 20 फीसदी आरक्षित है..

कहां फंसा है मामला

मध्य प्रदेश में OBC वर्ग की बड़ी आबादी को देखते हुए 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है. कमलनाथ सरकार ने भी इसके लिए कदम तो उठाए लेकिन वे कानूनी दांव पेंच करने में नाकाम रहीं। अब शिवराज सरकार OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कुल 50 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान का उल्लंघन होगा. यही कारण है कि राज्य में OBCआरक्षण पर पेंच फंसा हुआ है। खास बात यह है कि दोनों दल OBCवर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का समर्थन कर रहे और एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी कर रहे हैं।

गौरतलब है कि मार्च 2020 में ही मध्य प्रदेश

गौरतलब है कि मार्च 2020 में ही मध्य प्रदेश में 22 हजार से अधिक पंचायतों के सरपंचों और पंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है. इसके साथ ही 841 जिला और 6774 जिला पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है, लेकिन विभिन्न कारणों से पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए गए। आखिरकार दिसंबर में चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी, जिसके मुताबिक जनवरी में पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन अब ओबीसी आरक्षण का मामला अटक गया, जिसके बाद सरकार ने अध्यादेश वापस लेकर चुनाव रद्द कर दिया. . पंचायत चुनाव के लिए.

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