KANISHKBIOSCIENCE E -LEARNING PLATFORM - आपको इस मुद्दे से परे सोचने में मदद करता है, लेकिन UPSC प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा के दृष्टिकोण से मुद्दे के लिए प्रासंगिक है। इस 'संकेत' प्रारूप में दिए गए ये लिंकेज आपके दिमाग में संभावित सवालों को उठाने में मदद करते हैं जो प्रत्येक वर्तमान घटना से उत्पन्न हो सकते हैं !
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पृष्ठभूमि से जोड़ता है। यह आपको किसी विषय का समग्र रूप से
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केएसएम का उद्देश्य प्राचीन गुरु - शिष्य परम्परा पद्धति में "भारतीय को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना" है।
जम्मू-कश्मीर में परिसीमन
(Delimitation in J&K)
संदर्भ:
‘जम्मू एवं कश्मीर परिसीमन आयोग’ के अनुसार, इसकी अंतिम रिपोर्ट 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार की जाएगी और रिपोर्ट में भौगोलिक स्थिति, दुर्गम इलाकों तथा वर्तमान में जारी ‘परिसीमन प्रक्रिया’ (Delimitation Exercise) हेतु संचार के साधनों और उपलब्ध सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा।
जम्मू-कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया- घटनाक्रम:
- जम्मू-कश्मीर में पहली परिसीमन प्रक्रिया वर्ष 1951 में एक परिसीमन समिति द्वारा निष्पादित की गई थी, और इसके तहत, तत्कालीन राज्य को 25 विधानसभा क्षेत्रों में विभक्त किया गया था।
- इसके पश्चात, वर्ष 1981 में पहली बार एक पूर्ण परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) का गठन किया गया था और इस आयोग द्वारा वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर वर्ष 1995 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की गेन थी। इसके बाद से, राज्य में कोई अब तक कोई परिसीमन नहीं हुआ है।
- वर्ष 2020 में जम्मू-कश्मीर के लिए, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने के लिए, एक ‘परिसीमन आयोग’ का गठन किया गया। इस आयोग को संघ-शासित प्रदेश में सात अन्य सीटों को जोड़ने तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों को आरक्षण देने का आदेश दिया गया।
- नए परिसीमन के पश्चात, जम्मू-कश्मीर में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी जाएगी। ये सीटें ‘पाक अधिकृत कश्मीर’ (PoK) के लिए आरक्षित 24 सीटों के अतिरिक्त होंगी और इन सीटों को विधानसभा में खाली रखा जाएगा।
जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की आवश्यकता:
‘जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम’, 2019 (Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल 6 मार्च को, केंद्रशासित प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने के लिए जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। विदित हो कि, इस अधिनियम के तहत राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था।
‘परिसीमन’ क्या होता है?
‘परिसीमन’ (Delimitation) का शाब्दिक अर्थ, ‘विधायी निकाय वाले किसी राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण प्रक्रिया’ होता है।
‘परिसीमन प्रक्रिया’ का निष्पादन:
- परिसीमन प्रक्रिया, एक उच्च अधिकार प्राप्त आयोग द्वारा संपन्न की जाती है। इस आयोग को औपचारिक रूप से परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) या सीमा आयोग (Boundary Commission) कहा जाता है।
- परिसीमन आयोग के आदेशों को ‘क़ानून के समान’ शक्तियां प्राप्त होती है, और इन्हें किसी भी अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है।
आयोग की संरचना:
‘परिसीमन आयोग अधिनियम’, 2002 के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त परिसीमन आयोग में तीन सदस्य होते हैं: जिनमे अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तथा पदेन सदस्य के रूप में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा इनके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते है।
संवैधानिक प्रावधान:
- संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत, प्रत्येक जनगणना के पश्चात् भारत की संसद द्वारा एक ‘परिसीमन अधिनियम’ क़ानून बनाया जाता है।
- अनुच्छेद 170 के तहत, प्रत्येक जनगणना के बाद, परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को भी क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
इंस्टा जिज्ञासु:
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प्रीलिम्स लिंक:
- यूरोपीय संघ- संरचना और उद्देश्य।
- WHO की आपातकालीन उपयोग सूची (EUL) के बारे में।
- लाभ
- पात्रता
मेंस लिंक:
WHO की आपातकालीन उपयोग सूची (EUL) पर एक टिप्पणी लिखिए।
स्रोत: द हिंदू।
विषय: महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ और मंच- उनकी संरचना, अधिदेश।
केयर्न एनर्जी को भारतीय परिसंपत्तियों पर कब्ज़ा करने का अधिकार
संदर्भ:
ब्रिटेन की ‘केयर्न एनर्जी पीएलसी’ (Cairn Energy Plc) द्वारा एक फ्रांसीसी अदालत से, पेरिस में 20 मिलियन यूरो से अधिक मूल्य की 20 भारतीय सरकारी परिसंपत्तियों को फ्रीज करने का अधिकार दिए जाने संबंधी, आदेश हासिल कर लिया है।
यह, भारत सरकार के खिलाफ ‘पूर्वव्यापी कर कानून’ (retrospective tax law) मामले में 1.2 अरब डॉलर के मध्यस्थता निर्णय को लागू करने वाला पहला अदालती आदेश है। इस निर्णय को
संबंधित प्रकरण:
दिसंबर 2020 में, नीदरलैंड स्थित ‘स्थायी मध्यस्थता न्यायालय’ (Permanent Court of Arbitration -PCA) में तीन सदस्यीय ‘अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण’ (International Arbitral Tribunal) द्वारा सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा, कि भारत सरकार द्वारा ‘ब्रिटेन-भारत द्विपक्षीय निवेश संधि’ (India-UK Bilateral Investment Treaty) और ‘निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान की गारंटी’ उल्लंघन किया गया है, और इसकी वजह से ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी को नुकसान पहुंचा है।
- इसके अलावा मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने भारत सरकार को ‘केयर्न एनर्जी’ के लिए 2 अरब डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
- भारत सरकार ने अभी तक इस मध्यस्थता निर्णय को स्वीकार नहीं किया है। केयर्न एनर्जी इस मुआवजे की वसूली के लिए विदेशों में मौजूद भारतीय परिसंपत्तियों पर कब्ज़ा करने का प्रयास कर रही है।
भारत के पास आगे के लिए उपलब्ध विकल्प:
- हालांकि, केयर्न एनर्जी के लिए यह पहली सफलता है, किंतु फ्रांसीसी अदालत के इस आदेश ने अन्य न्यायालयों में केयर्न की जीत की संभावना बढ़ा दी है।
- इन निर्णयों से विदेशों में मौजूद भारतीय परिसंपत्ति कानूनी विवाद में उलझ जाएगी और, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा, जिनकी परिसंपत्तियां विदेशों में जब्त की जा चुकी हैं।
- यदि भारत द्वारा अपनी अपील में इन मध्यस्थता निर्णयों को दुर्भावनापूर्ण साबित नहीं किया जाता, तो इन निर्णयों को विदेशी क्षेत्राधिकारों में लागू किया जा सकता है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच कोई समझौते भी किया जा सकता है।
मामले की पृष्ठभूमि:
भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन-भारत द्विपक्षीय निवेश समझौते का हवाला देते हुए वर्ष 2012 में लागू किए गए पूर्वव्यापी कर कानून (retrospective tax law) के तहत आंतरिक व्यापार पुनर्गठन पर करों (taxes) की मांग की गयी थी, जिसे केयर्न एनर्जी ने चुनौती दी थी।
- वर्ष 2014 में, भारतीय कर विभाग द्वारा कर के रूप में 10,247 करोड़ रुपए ($ 4 बिलियन) की मांग की गयी थी।
- 2015 में, केयर्न एनर्जी पीएलसी ने भारत सरकार के खिलाफ ‘अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कार्यवाही’ शुरू कर दी।
‘स्थायी मध्यस्थता न्यायालय’
(Permanent Court of Arbitration – PCA)
- स्थापना: वर्ष 1899।
- मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड्स।
- यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो विवाद समाधान क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सेवा करने और देशों के बीच ‘मध्यस्थता’ और विवाद समाधान के अन्य तरीकों की सुविधा प्रदान करने के लिए समर्पित है।
- इसके सभी निर्णय, जिन्हें ‘अवार्ड’ (Award) कहा जाता है, विवाद में शामिल सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं और तत्काल लागू किए जाते हैं।
इंस्टा जिज्ञासु:
मध्यस्थता (arbitration), मध्यगता या बीचबचाव (mediation) और सुलह (conciliation) एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? Click here
प्रीलिम्स लिंक:
- ‘मध्यस्थता’ क्या है?
- हालिया संशोधन।
- अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के बारे में।
- भारतीय मध्यस्थता परिषद के बारे में।
- 1996 अधिनियम के तहत मध्यस्थों की नियुक्ति।
- स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA)- संरचना, कार्य और सदस्य।
मेंस लिंक:
मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम के महत्व पर चर्चा कीजिए।
स्रोत: द हिंदू।
सामान्य अध्ययन- III
विषय: संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।
क़ानून तैयार होने तक व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के क्रियान्वयन पर रोक
संदर्भ:
हाल ही में, व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए कहा, कि व्हाट्सएप ‘डेटा सुरक्षा विधेयक’ (Data Protection Bill) लागू होने तक उपयोगकर्ताओं को अपनी ‘नई निजता नीति’ (New Privacy Policy) चुनने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
संबंधित प्रकरण:
दिल्ली उच्च न्यायालय में, फेसबुक और व्हाट्सएप द्वारा, एकल-न्यायाधीश पीठ के, प्रतिस्पर्धा नियामक ‘भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग’ (Competition Commission of India- CCI) के आदेश पर रोक लगाने से मना करने संबंधी आदेश, के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की जा रही है। विदित हो कि, ‘भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग’ (CCI) ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति की जांच का निर्देश दिया था।
पृष्ठभूमि:
- व्हाट्सएप द्वारा अपनी मूल कंपनी, फेसबुक के साथ उपभोक्ताओं का डेटा साझा किए जाने संबंधी चिंताओं को लेकर, भारत सहित विश्व स्तर पर उपयोगकर्ताओं द्वारा इसकी कड़ी आलोचना की गयी है।
- व्हाट्सएप के अनुसार, प्लेटफॉर्म पर भेजे जाने वाले या प्राप्त होने वाले सभी संदेश ‘एंड-टू-एंड’ एन्क्रिप्टेड हैं और व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पर निजी संदेशों को न तो व्हाट्सएप और न ही फेसबुक देख सकता है।
निजी डेटा संरक्षण विधेयक:
(Personal Data Protection Bill)
- विचाराधीन निजी डेटा संरक्षण विधेयक का उद्देश्य सरकारी और निजी कंपनियों द्वारा किसी व्यक्ति के डेटा का उपयोग किए जाने को विनियमित करना है।
- विधेयक में, संस्थाओं को निजी डेटा की सुरक्षा हेतु संरक्षोपाय बनाए रखना तथा डेटा सुरक्षा दायित्वों, पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी उपायों के एक सेट को पूरा करना होगा।
- विधेयक में उपयोगकर्ताओं को उनके निजी डेटा पर अधिकार और उन अधिकारों का प्रयोग करने का साधन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- विधेयक में, ‘डेटा संरक्षण प्राधिकरण’ (Data Protection Authority – DPA) नामक एक स्वतंत्र और शक्तिशाली नियामक बनाने का प्रवाधान है। यह ‘डेटा संरक्षण प्राधिकरण’, शासन व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु डेटा प्रोसेसिंग गतिविधियों की निगरानी और विनियमन करेगा।
निजी डेटा की सुरक्षा हेतु विधेयक लाने की आवश्यकता:
- अगस्त 2017 में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसले में कहा गया कि, “निजता, संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार’ के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है।
- न्यायालय के अनुसार, निजी डेटा और तथ्यों की गोपनीयता ‘निजता के अधिकार’ का एक अनिवार्य पहलू है।
- जुलाई 2017 में, भारत में डेटा संरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था।
- इस समिति द्वारा, जुलाई 2018 में, ‘निजी डेटा संरक्षण विधेयक’ 2018 के मसौदा सहित अपनी रिपोर्ट ‘इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ को सौंप दी गई।
इंस्टा जिज्ञासु:
क्या आप श्रीकृष्ण समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के बारे में जानते हैं?
प्रीलिम्स लिंक:
- ‘निजता का अधिकार’ क्या है?
- विधेयक की मुख्य विशेषताएं
- ‘व्हाट्सएप की निजता नीति’ के बारे में
मेंस लिंक:
व्हाट्सएप की निजता नीति से संबंधित चिंताओं पर चर्चा कीजिए।
स्रोत: द हिंदू।
प्रारम्भिक परीक्षा हेतु तथ्य
भूमि पांडुगा
(Bhumi Panduga)
यह आंध्र प्रदेश में कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है।
- यह उत्सव हर साल कृषि कार्यों को शुरू करने के प्रतीक रूप में मनाए जाता है।
- पुरुषों के लिए, त्योहार के एक भाग के रूप में शिकार करना अनिवार्य होता है। हर शाम एक दावत के दौरान गांव के सभी परिवारों में समान रूप से ‘शिकार’ को वितरित किया जाता है।
- यह त्यौहार, आमतौर पर जून के महीने में मनाया जाता है।
हिमालयी याक
(Himalayan yaks)
अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में स्थित ‘राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र’ (National Research Centre on Yak – NRCY) द्वारा ‘याक’ का बीमा करने के लिये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) के साथ एक करार किया है।
- यह बीमा पॉलिसी याक मालिकों को मौसम की आपदाओं, बीमारियों, आवागमन दुर्घटनाओं, सर्जिकल ऑपरेशनों और हड़तालों या दंगों के जोखिमों से बचाएगी।
- पॉलिसी के अनुसार, मालिकों को अपने याक के कान पर एक ‘चिह्न’ (Tag) लगाना होगा और अपने पशुओं का बीमा कराने के लिए उनका उचित विवरण देना होगा।
हिमालयन याक के बारे में:
- याक अत्यधिक शीत तापमान में रहने के अभ्यस्त होते है और माइनस 40 डिग्री तक का तापमान सहन करने में सक्षम होते हैं।
- लद्दाख, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में याक पालन मुख्यतः दो प्रमुख खानाबदोश समुदायों, ‘चांगपा’ और ‘डोकपा’ द्वारा किया जाता है।
- वर्तमान में, याक को IUCN द्वारा असुरक्षित (Vulnerable) श्रेणी में रखा गया है।
- वर्ष 2012 और 2019 के बीच, देश भर में याकों की संख्या में लगभग 7% की गिरावट आई है।
- भारत में याक की आबादी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर में पाई जाती है।
इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (IILB)
आईआईएलबी एक जीआईएस- आधारित पोर्टल है जिस पर सभी औद्योगिक बुनियादी ढांचे से संबंधित सूचनाओं की एक ही स्थान पर जानकारी (वन-स्टॉप रिपोजिटरी) – सम्पर्क (कनेक्टिविटी), आधारभूत रचनाओं (इन्फ्रा), प्राकृतिक संसाधन और इलाके, खाली भूखंडों पर प्लॉट-स्तरीय जानकारी, कार्य प्रणाली और संपर्क विवरण उपलब्ध कराए गए हैं।
- यह दूरस्थ जगहों पर बैठकर भूमि की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए ‘निर्णय सहयोग प्रणाली’ के रूप में कार्य करता है।
- वर्तमान में आईआईएलबी के पास 5 लाख हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में लगभग 4,000 औद्योगिक पार्क हैं।
- इस प्रणाली को 17 राज्यों के उद्योग आधारित जीआईएस व्यवस्था (सिस्टम) के साथ एकीकृत करके जोड़ दिया गया है ताकि वास्तविक समय के आधार पर इस पोर्टल पर जानकारियों को अद्यतन किया जा सकेI
- दिसंबर 2021 तक अखिल भारतीय स्तर पर एकीकरण हासिल कर लिया जाएगा।
- यह ‘उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग’ (DPIIT) के अधीन कार्य करेगा।
सोशल मीडिया बोल्ड है।
सोशल मीडिया युवा है।
सोशल मीडिया पर उठे सवाल सोशल मीडिया एक जवाब से संतुष्ट नहीं है।
सोशल मीडिया में दिखती है ,
बड़ी तस्वीर सोशल मीडिया हर विवरण में रुचि रखता है।
सोशल मीडिया उत्सुक है।
सोशल मीडिया स्वतंत्र है।
सोशल मीडिया अपूरणीय है।
लेकिन कभी अप्रासंगिक नहीं। सोशल मीडिया आप हैं।
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
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