सिर्फ 2019 और 2020 में ही भारत में 13,000 घंटे से अधिक समय तक इंटरनेट बंद रहा. किसी भी चुनी गई सरकार द्वारा सबसे लंबे समय यानी 552 दिनों के लिए 4जी इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध जम्मू कश्मीर में लगाया गया था. इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है.
हालिया मामले दिल्ली के सिंघू, गाजीपुर और टिकरी सीमाओं के हैं, जहां 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर परेड बाद प्रशासन ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है. इन सीमाओं पर केंद्र के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब ढाई महीने से प्रदर्शन चल रहा है.
इसी तरह दिल्ली और हरियाणा में पिछले महीने कम से कम दो बार 24 घंटे से अधिक समय के लिए इंटरनेट, मैसेज एवं अन्य सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई थी.
इतना ही नहीं किसी भी चुनी गई सरकार द्वारा सबसे लंबे समय के लिए 552 दिनों तक जम्मू कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवाओं पर पांबदी लगाई गई थी. बीते शुक्रवार को सरकार ने यहां पर 4जी सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है.
अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के बाद केंद्र ने ये कदम उठाया था.
जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेट की पाबंदी राजस्थान में लगाई गई है.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, कई स्वतंत्र ऑडिटर्स द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2019 और 2020 में ही भारत में 13,000 घंटे से अधिक समय तक इंटरनेट बंद रहा और इस दौरान कम से कम 164 बार इंटरनेट बंद किया गया.
साल 2019 में भारत सरकार ने 4,196 घंटों के लिए इंटरनेट बैन किया, जिसके चलते 1.3 अरब डॉलर का आर्थिक प्रभाव पड़ा. साल 2020 में ये आंकड़ा दोगुना हो गया और इस दौरान सरकार ने 8,927 घंटों के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई.
ये आंकड़े वैश्विक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) रीव्यू वेबसाइट ‘Top10VPN.com’ द्वारा इकट्ठा किए गए हैं.
साल 2020 में 83 बार और साल 2019 में 106 बार इंटरनेट बैन किया गया. इसमें से छह बार 24 घंटे से अधिक समय के लिए बैन लगा रहा, वहीं चार मामलों में 72 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया गया था.
साल 2012 और 2020 के बीच 437 बार इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया और 2016 में इसमें काफी बढ़ोतरी हुई. साल 2018 में 134 बार भारत में इंटरनेट बैन किया गया था.
जम्मू कश्मीर में 2012 तक 251 बार इंटरनेट पर बैन लगाया गया. वहीं 2020, 2019 और 2018 में पूरे जम्मू कश्मीर में 69, 55 और 65 बार पूरे राज्य में प्रतिबंध लगाया गया.
इस मामले में कश्मीर के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर है. वहीं उत्तर प्रदेश में जनवरी 2020 तक 29 बार इंटरनेट प्रतिबंध लगाया गया.
SOURCE ; THE WIRE
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