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प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने से पहले जांच लें, कहीं आपसे तय राशि से ज्यादा रकम तो नहीं ले रहा नगर निगम

अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने जा रहे हैं तो जांच लें कि नगर निगम कहीं आपसे ज्यादा राशि तो नहीं ले रहा है। वसूली का टारगेट पूरा करने के लिए नई बसाहट वाले क्षेत्रों में निगम के अफसर मनमर्जी से टैक्स की गणना कर रहे हैं।

दिसंबर में निगम द्वारा बिल पहुंचाने के बाद कुछ लोगों ने जब इसका परीक्षण किया तो पता लगा कि उनसे अधिक टैक्स लिया जा रहा है। कोलार रोड और होशंगाबाद रोड के अंतिम छोर यानी वार्ड नंबर 85 में ऐसी कई गड़बड़ी सामने आ रही है। अवधपुरी और रायसेन रोड के साथ अयोध्या नगर और होशंगाबाद रोड के आदर्श नगर सहित कुछ क्षेत्रों में ऐसी शिकायतें पहुंचीं हैं कि उनके मकान के हिस्से में किराएदार बताया गया है। जबकि मकान का वह हिस्सा या तो खाली है या वे स्वयं इसका उपयोग कर रहे हैं।

निगम अफसरों ने पंचायतों में तो परिक्षेत्र ही बदल दिया

2014 में निगम में शामिल हुईं पंचायतों में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए अफसरों ने परिक्षेत्र ही बदल दिया। होशंगाबाद रोड की मक्सी को परिक्षेत्र क्रमांक 1 में शामिल किया गया है, लेकिन यहां से परिक्षेत्र-4 के हिसाब से टैक्स वसूला जा रहा है। परिक्षेत्र-1 में पक्के मकान के लिए वार्षिक भाड़ा मूल्य 121 रुपए वर्ग मीटर है जबकि परिक्षेत्र-4 में यह 231 रुपए है।

नए खाते खोलने में लगा रहे दो से तीन हफ्ते : जोन नंबर 19 यानी कोलार रोड और होशंगाबाद रोड के अंतिम क्षेत्र के साथ करोंद, अयोध्या बायपास, रायसेन रोड ही नहीं बल्कि शाहजहांनाबाद क्षेत्र के कुछ वार्डों में प्रॉपर्टी टैक्स के नए खाते खोलने में दो से तीन हफ्ते का समय लग रहा है। जबकि स्व विवरणी भरने के बाद यदि मैदानी परीक्षण भी किया जाए तो इसमें अधिकतम एक या दो दिन ही लगना चाहिए।

स्टूडेंट्स ने बंद किया काम

नगर निगम ने इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स से वेरिफिकेशन शुरू कराया था। लेकिन जोन नंबर 13, 14 और 15 के कुछ वार्डों में वेरिफिकेशन के बाद इन स्टूडेंट्स ने यह काम बंद कर दिया। पचास घरों के सर्वे को एक दिन का काम मानने पर स्टूडेंट्स ने नाराजगी जताई थी। निगम ने बाद में इसे घटा कर 30 घर कर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स के हिसाब से यह भी अधिक है।

प्रॉपर्टी टैक्स का परिक्षेत्र स्थायी आदेश से तय होता है उसे इस तरह नहीं बदला जा सकता। हम इस पर कार्रवाई करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित शिकायतों को दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करेंगे। ताकि इनकी मॉनिटरिंग भी ठीक से हो सके।

-वीएस चौधरी कोलसानी, कमिश्नर, नगर निगम



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मनमर्जी से टैक्स की गणना कर रहे निगम अफसर


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