9 साल बाद कानून की पढ़ाई अब शहर में ही होगी, इंदौर,भोपाल नहीं जाना होगा

खरगोन में 9 साल बाद दोबारा कानून की पढ़ाई शुरू होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके लिए अनुमति जारी की है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी अशोक कुमार पांडेय ने प्राचार्य डॉ. आरएस देवड़ा को पत्र जारी कर बताया कि सत्र 2020-21 से खरगोन महाविद्यालय को 3 वर्षीय एलएलबी (ऑनर्स) का कोर्स प्रारंभ करने की अस्थायी अनुमति प्रदान की जाती है। दिल्ली टीम दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेगी।
प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में कमिश्नर को पत्र भेजा गया है। अब इस सत्र में 120 विद्यार्थियों के साथ दो सेक्शन में एलएलबी प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू होंगी। 1 फैकल्टी शीघ्र आएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्राचार्य को प्रवेश परीक्षा व स्टॉफ के लिए शासन व उच्च शिक्षा विभाग प्रमुख को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं। निर्देश मिलते ही ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिलहाल पीजी कॉलेज में ही कक्षाएं लगेंगी। भवन बन जाने के बाद सूत मिल के सामने लॉ कॉलेज में कक्षाएं लगेंगी। 2010-11 से पीजी कॉलेज में जरूरी संसाधनों की कमी बताकर विधि महाविद्यालय के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद से आदिवासी बहुल जिले के सैकड़ों विद्यार्थी कानून की पढ़ाई के लिए इंदौर व भोपाल जैसे बड़े शहरों में जा रहे हैं। वहां उन्हें रहने में आर्थिक परेशानियों से जुझना पड़ रहा है।

चेअरमैन से दिल्ली में जाकर मिले थे दोनों सांसद
16 सितंबर को सांसद गजेंद्र पटेल, राज्यसभा सांसद डॉ. सुमरेसिंह सोलंकी व प्राचार्य देवड़ा ने दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र से मुलाकात की थी। तब चेयरमैन ने दोनों सांसदों को इस सत्र से लॉ कॉलेज शुरू करने का आश्वासन दिया था। उसके बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का पत्र जारी हुआ है।
16 सितंबर को सांसद गजेंद्र पटेल, राज्यसभा सांसद डॉ. सुमरेसिंह सोलंकी व प्राचार्य देवड़ा ने दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र से मुलाकात की थी। तब चेयरमैन ने दोनों सांसदों को इस सत्र से लॉ कॉलेज शुरू करने का आश्वासन दिया था। उसके बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का पत्र जारी हुआ है।

सूत मिल के सामने 25% बन चुका है भवन
लॉ कॉलेज की नई बिल्डिंग जुलवानिया रोड पर सूत मिल के सामने बन रही है। यहां 25% भवन का निर्माण हो गया है। इसके लिए 3.330 हेक्टेयर जमीन का अलॉटमेंट हो चुका है। इसके लिए लगभग 11 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया गया था। फिलहाल सवा पांच करोड़ रुपए स्वीकृत हुए है।

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After 9 years, law will be studied in the city, Indore, Bhopal will not have to go.

from Dainik Bhaskar https://ift.tt/34XOFrM October 16, 2020 at 05:19AM https://ift.tt/1PKwoAf