शहर में 7 से ज्यादा स्कीमों को 6 महीने पहले खत्म करने के बाद नई स्कीम घोषित करने के बाद अब इंदौर विकास प्राधिकरण इनमें से दो योजनाओं पर सबसे पहले काम शुरू करेगा। इसमें एक है लसूड़िया मोरी स्थित ट्रासंपोर्ट हब (टीपीएस 3) की स्कीम तो दूसरी सुपर कॉरिडोर की आवासीय योजना 176, जो अब टीपीएस 7 हो गई हैं।
आईडीए के सीईओ विवेक श्रोत्रिय के मुताबिक बोर्ड के निर्णय के मुताबिक कुछ योजनाओं पर हमने काम शुरू कर दिया है। शहर की जरूरत ट्रांसपोर्ट हब है। नए लैंड पुलिंग एक्ट के बाद यहां काम करना और आसान होगा, क्योंकि सीधे 50 प्रतिशत जमीन हमें लेना है और बाकी 50 प्रतिशत जमीन, जमीन मालिक को देना है।
ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को भी इसमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करना होगा और अधिकांश जमीन काम आ जाएगी। इसी के साथ सुपर कॉरिडोर की आवासीय स्कीम में हम काफी हद तक करार कर चुके हैं। इसलिए यहां भी ज्यादा परेशानी नहीं आएगी।
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